स्वास्थ्यसमाचार / सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले निश्चित वर्गको मात्र परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र अरुले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय सच्याउँदै सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।नि:शुल्क उपचारको प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको ती मन्त्रीले बताए।
‘नि:शुल्क त पहिले पनि थियो। तर विवाद आएका कारण थप प्रष्ट पार्ने काम भएको हो‘, ती मन्त्रीले भने।उनका अनुसार संक्रमितको उपचारमा सरकार पछि हटेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत आइसकेका कारण सरकारले पहिलेको निर्णय सच्याएको हो।
गत भदौ २८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बसेको मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको बैठकले कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा सरकारले कात्तिक २ गतेबाट लागू हुने गरी कोरोना संक्रमितले उपचार गर्दा अस्पतालमा शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त बैठकले अबदेखि कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार निःशुल्क गर्ने र अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो।
प्रतिकया दिनुहोस्