समाचार सारांश
चिकित्सक संघको नेतृत्वमा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बहिष्कार ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ संशोधनको माग ।
अदालतको क्षतिपूर्ति निर्णयप्रति आपत्ति ।
ऐनले चिकित्सकमा डर र अनावश्यक परीक्षण बढाउने ।
माइतीघर र देशभर धर्ना कार्यक्रम जारी ।
स्वास्थ्यसमाचार/ उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा बिरामीहरू मारमा परेका छन् । मंगलबार चिकित्सकहरूले इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका छन् ।
अस्पतालको ओपिडी सेवा नै बन्द भएपछि बिरामी विचल्लीमा परेका छन् । यस क्षेत्रका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भिम अस्पताल राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लगायका अस्पतालहरुमा ओपीडी बन्द रहेका छन ।अस्पताललगायत ठूला अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामी ओपिडी बन्द भएपछि विचल्लीमा परेका हुन् ।
अदालतले चिकित्सक तथा अस्पतालमाथि नियोजित रूपमा फैसला गरेको आरोपमा चिकित्सकहरूले सोमबार निजी र सरकारी दुवै अस्पतालमा इमर्जेन्सी बाहेकका सेवा रोकेका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघले नै आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै सेवा ठप्प पार्न चिकित्सकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य नौवटा संघसंस्थाले समेत समर्थन गर्दै अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छन् । चिकित्सक संघले अदालतको फैसला अव्यावहारिक र चिकित्सकमाथि प्रतिशोध लिएको संघका अध्यक्ष अनिलविक्रमकार्कीले बताउनुभयो ।
‘चिकित्सकमाथि राज्यले सजायमा भार थपेको छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ, यो समाधान नभएसम्म सेवा ठप्प हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘बिरामीलाई उपचार सेवा नदिऊँ भन्ने होइन, तर सरकारले चिकित्सकहरूमाथि राखेको प्रतिशोध र निशाना ठीक भएन ।’
अस्पताल विभिन्न परिसरमा भेटिएका बिरामीले आन्दोलनको असर अस्पताल र बिरामीलाई पर्न नहुने बताएका छन् । सरकारले चिकित्सकको माग पूरा गरेर हुन्छ कि बिरामीलाई विकल्प दिएर हुन्छ, सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने भए पनि त्यसको पालना नहुँदा बिरामीहरू अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य उपचारको सेवा पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
किन उत्रिए चिकित्सक आन्दोलनमा ?
चिकित्सकहरू आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा निस्केका छन् । उनीहरूको आन्दोलन अहिले उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध रहेको छ । अदालतले केही साताअघि अस्पताल र चिकित्सकविरुद्ध फैसला गरेको थियो । अदालतले तीन अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।
त्यो फैसलाले अहिले चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन् । एक महिलाको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेकी थिइन् । उनको उजुरीमा सुनवाइ गर्दै अदालतले ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो ।
ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँका चिकित्सक मात्र होइन, यस्तै घटना ओम अस्पतालमा पनि भएको छ । उक्त अस्पताल र त्यहाँका चिकित्सकले पनि उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमा सुनवाइ गर्दै अदालतले ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ र उपचारमा भएको लापरबाहीको मुद्दामा चिकित्सकलाई ६ लाख १० हजार रुपैयाँ तिराउन आदेश दिएको थियो ।
अर्को तेस्रो घटना भने हिमाल अस्पतालसँग जोडिएको छ । हिमाल अस्पताललाई पनि उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । उपचारमा लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै परेको उजुरीमा सुनवाइ गर्ने क्रममा अदालतले हिमाल हस्पिटल र बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
अदालतले दोषी ठहर गरेपछि अस्पताल र चिकित्सकले एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । यो मुद्दामा अदालतले अस्पताललाई ७० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश गरेको थियो । अहिले चिकित्सकहरू यिनै फैसलाको विरुद्धमा आन्दोलित भएका हुन् । संघको नेतृत्वमा चरणबद्ध आन्दोलन गरेर उनीहरू दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् ।
आज मंगलबारबाट उनीहरू आन्दोलन चर्काउने नीतिमा लागेका छन् । सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने र मंगलबार चिकित्सकहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउने तयारी गरेका छन् । आन्दोलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज, अफिन, एपोन, केमसन, नेपाल डेण्टल एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन, फिजियोथेरापी एसोसिएसन, भेटेरिनरी एसोसिएसनलगायत संघ संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
कसरी सुरु भयो आन्दोलन ?
केही साता यता मात्रै उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको मुद्धामा ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
यस्तै यहि विषयमा अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै उच्च अदालतबाट नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव सञ्जीव तिवारीबिरुद्ध कारण देखाउँ आदेश जारी गरेपछि यो आन्दोलन चर्केको हो ।
प्रतिकया दिनुहोस्