स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्न गरेको तयारीका विषयमा नेपाल जनस्वास्थ्य संघ लुम्बिनी प्रदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सरोकारवालाहरुसँग छलफल बहस नगरी हठात् बजेट बक्तब्यमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिने भनि निर्णय आउनु मानव जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई उपेक्षा एवं नजरअन्दाज गरिएको संघले जनाएको छ।
विश्वव्यापीकरणरण संगै बढ्दो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यका चुनौतीहरु, नयाँरनयाँ प्रकृतिका सर्ने एवं नसर्ने रोगहरुको व्याप्ताता, जलवायु परिवर्तन लगाएतका अन्य क्षेत्रगत स्वास्थ्य चुनौतीहरुसँग लड्दै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर थप अभिवृद्दि गरी संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्यमान स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने भनि निर्णय आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको संघको भनाइ छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्चाउन स्वास्थ्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई माग गरिएको अध्यक्ष हेमराज पाण्डेले बताए।
प्रेस विज्ञप्ति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मानानीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीज्युले लुम्बिनी प्रदेशसभामा मिति २०८०।०३।०१ गते प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने र निर्देशनालयले गर्दै आएको काम कारबाही मन्त्रालयमार्फत गर्ने भन्ने विषयप्रति नेपाल जनस्वास्थ्य संघ लुम्बिनी प्रदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
देश संघीय संरचनामा गईसकेपछि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाटै विज्ञहरुको परामर्श तथा वृहत गृहकार्य गरी संघीय निजामती किताबखानामा दर्ता भई निश्चित स्पष्ट कार्यविवरण सहित स्थापना भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय बैज्ञानिक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण विना अबैज्ञानिक तबरले सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सँग छलफल बहस नगरी हठात् बजेट बक्तब्य मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिने भनि निर्णय आउनु मानव जीबन सँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई उपेक्षा एवं नजरअन्दाज गरिएको नेपाल जनस्वास्थ्य संघ लुम्बिनी प्रदेशको ठहर छ ।
विश्वव्यापीकरणरण संगै बढ्दो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्यका चुनौतीहरु, नयाँ/नयाँ प्रकृतिका सर्ने एवं नसर्ने रोगहरुको व्याप्ताता, जलबायु परिवर्तन लगाएतका अन्य क्षेत्रगत स्वास्थ्य चुनौतीहरुसँग लड्दै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर थप अभिवृद्दि गरी संबिधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विद्यमान स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने भनि निर्णय आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संघ संस्थाहरु सँग पारस्परिक समन्वय, सहकार्य र प्राविधिक नेतृत्व सहित स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायका साथै तालुक मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने अभिन्न एवं अपरिहार्य निकाय समेत हो । स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको तथ्यपरक निर्माण, सेवा तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका १२ जिल्लामा रहेका १२ स्वास्थ्य कार्यालय, १३ अस्पताल र स्तरोन्नति संगै थपिदै गरेको अन्य अस्पताल, आर्युवेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु तथा अस्पतालहरु, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व रहि आहेको छ । प्रदेशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्थापन सुचना प्रणालीको गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा निर्देशनालयले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरामा दुईमत छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति/योजना तर्जुमा, मेडिकल तथा स्वास्थ्य सुरक्षा लगाएतका मापदण्ड निर्माण, जनशक्ति ब्यबस्थापन, नीतिगत बहस, समन्वय, संबिधान अनुरुपका ऐन कानून निर्माण र वजेट विनियोजन साथै मातहत कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निकाय रहेको र आर्थिक कार्यविधि बमोजिम बजेट विनियोजन गर्ने निकाय आफैले खर्च लेख्न व्यवहारिक नहुने प्रष्ट नै छ र अबका दिनहरुमा सेवा प्रबाह, अनुगमन/नियमन लगाएतका कार्य विस्तृतीकरण भन्दा बाहेकको जिम्मा लिने गरि कार्यबोझ मन्त्रालयमै राख्दा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयलेले सम्पादन गर्दै आएको कार्य कुशलतामा पनि उल्लेख्य कमी आउने निश्चित नै हुनेछ ।
विश्वका कैयन मुलुकहरुमा बिषयगत मन्त्रालय अभिबाबक संस्था र सम्बन्धित बिभाग कार्यान्वयन अङ्गको रुपमा रहे जस्तै नेपालमा संघीय तहमा पनि नीतीगत तथा कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेको र स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गर्न, सोको कार्यान्वयन गर्न गुणस्तरीय मापदण्ड बमोजिम आवश्यक व्यवस्था सहित सेवाको सहजीकरणकालागि , अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न, साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण सुचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्था गरिएको छ ।
सोहि अनुरुप प्रदेश तहमा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागको जस्तै कार्य सम्पादनका लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयको व्यवस्था गरिएको र बिद्यमान निर्देशनालयलाई थप मजबुत बनाउदै विभागको रुपमा विकसित गर्नुको साटो मन्त्रालयमा समाहित गर्न खोज्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एकदम हल्का रुपमा लिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल सम्म प्राप्त उपलब्धिहरु पनि गुम्ने र विश्व समुदायमा नेपाल सरकारले गरेका प्रतिबद्दता पुरा गर्न नसक्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ ।
हाल सम्मको स्वास्थ्यको उपलब्धिको रक्षा गर्दै विश्व सामु गरिएका प्रतिबद्दता जस्तै दिगो विकासका लक्षहरु हासिल गर्न र भोलीका दिनहरुमा थप गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनका लागि हालको निर्देशनालाय र जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय थप शक्तिशाली बनाउनुपर्छ ताकि स्थानीयतहले प्रदान गर्ने आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरीयता, प्रभावकारिता सुनिश्चित र लागत प्रभावकारी गराउन सकिन्छ।
संघीयताको मर्म बमोजिम जनताको नजिकबाट न्ययोचित स्वास्थ्य सेवा प्रबाहका लागि तल्लो तहका संरचना झन बलियो हुदै जानुपर्नेमा खर्च कटौतीको नाममा संघीयताकै विपरीत हुने गरी अत्याबश्यक कार्यालय खारेजी गर्ने खालका कार्य गर्दा उपयुक्त नहुने ठहर्छ ।
संघीयता पश्चात प्रदेशहरुमा मन्त्रालयहरुको संख्या निरन्तर घटबढ भईरहने र आगामी समयमा कथमकदाचित स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि अन्य कुनै मन्त्रालयसँग गाभिन पुगेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्र धरासायी हुने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय स्वास्थ्य क्षेत्रको संस्थागत स्मरण को रुपमा रहने हुँदा यसको औचित्य झनै टट्कारो रुपमा रहेको छ ।
प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालय लगायतका प्रादेशिक संरचनाहरु स्थापना भए पश्चात तोकिएको दरबन्दीमा एउटा पनि दरबन्दी थप पूर्ति नगरी निर्देशनालयमा जनशक्तिको चरम अभाव सिर्जना गरी निर्देशनालयले तोकिए बमोजिम कार्य गर्न नसकेको भाष्य सिर्जना गरिनु अत्यन्त खेदजनक छ । हिमाल, पहाड र तराई भूगोल रहेको लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय जनगणना, विभिन्न सर्वेक्षण र नियमित सेवा प्रबाहको तथ्यांकीय स्थिति र समग्र देशको प्रादेशिक स्वास्थ्य सूचकको आकलन गर्दा केहि सूचक बाहेक अन्य सूचकांक (जस्तै मातृ तथा बालस्वास्थ्य तथा पोषण आदि) यसै पनि लुम्बिनी प्रदेशको बर्तमान अबस्थामा लक्ष्य बमोजिम न्युन प्रगति रहेको परिस्थिति छ ।
जुनसुकै बहानामा पनि खर्च कटौतीको नाममा निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने व्यहोरा बैज्ञनिक तथा युक्ति संगत छैन । निर्देशनालयलाई यही अवस्थामा मन्त्रालयमा समाहित गर्दा कुनै पनि तवरले खर्च कम हुने देखिदैन बरु स्वास्थ्य क्षेत्रको हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई नकारात्मक असर पुग्ने देखिन्छ । खर्च कटौती का लागि क्षेत्रगत बिज्ञ परामर्शदाता एबम उचित अध्ययन अनुसन्धान साथै समयानुकुल संगठन एबम ब्यबस्थापन सर्वेक्षण गर्दै नतिजा अनुरुप भोलिका दिनहरुमा विभिन्न कार्य प्रकृति मिल्ने मन्त्रालयहरुलाई गाभ्ने निर्णय उपयुक्त हुन उपयुक्त हुन सक्ने कुरामा जनस्वास्थ्य संघको ठहर छ । फरक प्रकृतिका कार्यगर्ने कार्यालयहरुलाई गाभ्दा कर्मचारीहरुबीच पनि द्वन्द सिर्जना हुनसक्ने तर्फपनि सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
कर्मचारी समायोजनको क्रममा संघीय तहमा पनि समायोजनको उच्च सम्भावना हुँदा हुँदै पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा गर्ने कर्मथलो बनाई समायोजन भै समायोजित कर्मचारीहरुमाथि पनि यस निर्णयले मनोबल गिराउने काम गर्दै गम्भीर कुठाराघात गरेको छ । आफ्नो भविष्य र वृत्ती विकासको सम्भावना देखेर समयायोजित कर्मचारीहरु यस किसिमको निर्णयले चरम निराशाको सामना गर्नुपरेको छ । निराशा जनक परिस्थिति बेहोर्ने कर्मचारीबाट कुशल कार्यसम्पादनको अपेक्षा गर्नु अनुपयुक्त समेत हुन जान्छ । प्रदेश तहमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुको वृद्धि विकास संगै भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा नेपाल जनस्वास्थ्य संघलाई मान्य नहुने कुरा अवगत गराउदछौं ।
हिजोको कोभिड-१९ को महामारी, र त्यसको सिकाई र आगामी दिनमा हुन सक्ने स्वास्थ्य विपदहरु जस्तै दादुरा, डेंगु, कालाजार, मलेरिया, हैजा, मंकीपक्स जस्ता महामारी विरुद्द लड्न र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्दता अनुरुप पोलियो उन्मुलन, मलेरिया, क्षयरोग, कालाजार, कुष्ठरोग जस्ता रोगहरु निवारण गर्न महानिर्देशकको नेतृत्वमा एक सक्षम प्रदेश स्वास्थ्य सेवा विभाग स्थापना भई महाशाखाहरु मार्फत सशक्तरुपमा कार्य गर्नुपर्नेमा बिना कुनै आधार अबैज्ञानिक तबरले उल्टोबाटो हिड्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई झन पछाडि पार्ने निश्चित छ ।
प्रदेश सरकारको एक कार्यकाल सकिई नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आउदा सम्म पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नु, हाल सम्म पनि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थायी दरबन्दी सिर्जना हुन नसक्नु साथै स्थानीय र प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दी स्थायी पदपुर्ति समेत हुन नसकेको अवस्थामा निर्देशनालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त हुन सक्दैन ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय रहदा प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुशल प्रशासनिक एबम कार्यकारी नेतृत्व सहित सहजीकरण, प्राबिधिक बिज्ञ सहित तथ्यपरक तबरले उचित ब्यबस्थापन, तीनै तह सरकारको तादम्यता कायम हुने, अन्य राष्ट्र र देशका अन्य प्रदेशको अनुभब आदानप्रदान गर्दै कार्य सम्पादन गर्न सहज हुने, संघीय मर्म बमोजिम दुर्गम, पिछडिएका, बन्चितिकरणमा परेका एबम अल्पसंख्यक समुदाय सम्मको पहुच वृद्धि गरि सेवाको मूल प्रवाहमा ल्याउन सहज हुने र कानुन सम्मत र मन्त्रालयको ध्येय बमोजिम सेवाग्राही मैत्री गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रबाहमा बृद्दि हुने साथै प्रदेशस्तरका मन्त्रालय मातहतका अन्य निकाय संगको सहजीकरण समेत भै र समग्र प्रदेशका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय लाई नै लागत प्रभावकारी भै लाभ हुने कुरामा दुइमत छैन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बृहत रूपमा समग्र रुपले अबिभाबक भूमिकामा तोकिए बमोजिमका कार्य सम्पादनमा बिशेष छलांग हुने छ ।
अत:स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्चाउन मा.स्वास्थ्य मन्त्री, मा. मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री मन्त्रीपरिषद् कार्यालय समक्ष नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, लुम्बिनी प्रदेश जोडदार माग गर्दछ ।
हेमराज पाण्डे
अध्यक्ष
प्रतिकया दिनुहोस्