कोरोना बीमामा देखिएको समस्या समाधानको बिषयमा गृहकार्य भइरहेको छ :अर्थमन्त्री शर्मा

स्वास्थ्यसमाचार.अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमाको भुक्तानी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । सोमबार बीमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमामा देखिएको समस्याबारे गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले बीमाबाट अर्बौंको दायित्व सिर्जना भएको र समस्या समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिदै यसलाई चाँडै निचोडमा पुर्याउने बताए । त्यस्तै शर्माले बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभएको हो । ‘बीमा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवसाय धेरै भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन कानुन पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘करिब ३० वर्षअघि बनेको ऐनहरू आजको जनताको आवश्यकता तथा आजको व्यवसायको परिस्थितिअनुसार परिमार्जन एवम् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।’

त्यस्तै बीमा समितिको कामकारबाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भवन निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने बताउनुहुँदै भवन निर्माणसँगै, ऐन र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुनुकै कारण सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनैपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान गएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

पहिले जोखिमहरूको पहिचान गर्दा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले धारणा राख्नुभयो । उहाँले पूर्वाधार, व्यवसाय, जनताका विविध जोखिम, किसानहरूका जोखिमलगायतका जोखिमहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभएको हो । जोखिम पहिचान नगरेसम्म बीमा गर्नमा समेत समस्या हुने बताउनुहुँदै उहाँले पहिले सबै जोखिमहरूको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

मन्त्री शर्माले बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको बताउनुहुँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बीमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बीमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमा ऐन कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वस्त पार्नुभयो । ‘जोखिम सहर बजारमा मात्र छैन । जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्र छैन । जोखिम गरिबीमा पनि छ, गाउँ क्षेत्रमा पनि छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हाम्रो संकल्प त्यहाँसम्म पुगेको छैन ।’

उहाँले कृषि बाली बीमामा बीमा कम्पनी र नियमनकारी नियकायको समेत ध्यान नगएकाले बाली बीमा नभएको बताउनुभयो । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उजागर गर्नुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय आएको बेमौसमी वर्षाका कारण भएको बाली नष्ट जस्ताको असरलाई न्यूनिकरण गर्न त्यस किसिमका बीमाले टेवा पु¥याउने बताउनुभयो ।

त्यस्तो बीमा नगर्दा पछिल्लो समय सरकारलाई थोरैथोरै राहत दिँदा पनि ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो ।